शिक्षण क्षेत्राला देणगी : Net Neutrality

नुकतंच, सोमवार ता. ८ फेब्रुवारी ला TRAI म्हणजेच भारत सरकारच्या दूरसंचार दर-नियंत्रण विभागाने एक क्रांतिकारक म्हणता येईल, असा निर्णय दिला. त्याद्वारे विविध कंपन्या इंटरनेटसाठी, ज्याला मोबाईल फोनवरचा Data Pack” असं म्हटलं जातं, त्याकरिता विविध स्कीम्स च्या अंतर्गत वेगवेगळ्या दराने पैसे आकारू शकणार नाहीत. आणि तो “मोफत” सुद्धा देऊ शकणार नाही येत. म्हणजेच; “एक महिन्याचा ३०० रु चा रिचार्ज घ्या आणि मिळवा महिनाभर फ्री डेटा डाऊन लोड” असलं आता काही ऐकायला मिळणार नाही. मुळात इंटरनेट फुकट मिळणार नाही, तसेच त्याला एकच समान दर सर्वदूर असेल, असा हा फतवा आहे. यालाच Net Neutralityअसं म्हणतात. Net Neutrality हा एक शब्द झाला. अमेरिकेतून ह्याची सुरुवात झाली, “network neutrality” अशी.

img1

हे सगळं भारतात कधी सुरु झालं?

अगदी नुकतंच. फेसबुक ने जोरदार मोहीम उघडली, ज्यात त्यांनी सर्वांस मोफत इंटरनेट असा एक आकर्षक फंडा मांडला, आणि सर्व खातेदारांना त्याच्या समर्थनार्थ मत देण्याचे आवाहन केले. अर्थात हा असा आकर्षक आणि युग प्रवर्तक वगैरे वाटणारा प्रस्ताव अनेक खातेदारांना खूपच भावला, त्यांनी समर्थन केलं. हाच डेटा फेसबुकने TRAI समोर मांडला, आणि सर्वांना “मोफत” इंटरनेट अर्थात “Free Basics” ची मागणी केली, जे की फेसबुकच पुरविणार होतं.अर्थात इतर दूरसंचार कंपन्यांमार्फत, समवेत. त्यात त्यांचा फायदा असा, की तिकडे अमेरिकेत घटत चाललेले फेसबुकचे खातेदार, समोर भारतातले प्रचंड खातेदार, त्यांचा “big data” – जो त्यांना इतर अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकता येईल. शिवाय हे “Free Basic म्हणजे काय हे फेसबुक व इतर कंपन्या उदा रिलायंस – ज्यांच्यासोबत त्यांनी सहकार्य-करार केला होता, तेच ठरवणार. पर्यायाने, फक्त ही “बेसिक” संकेतस्थळच मोफत राहतील, इतरांना मूल्य मोजावे लागेल-ग्राहकांना, वेगवेगळे.

झुकरबर्ग महाशयांना शेतकऱ्यांचा कळवळा (?)

अगदी ह्याच बाबीला TRAI चा आक्षेप आहे. तत्पूर्वी, प्रथम हे नमूद केल्यावर, प्रत्यक्ष मार्क झुकरबर्ग ने ही The Times of India मध्ये एक लेख लिहिला होता, ज्यात त्याने फेसबुकच्या Free Basics ह्या सेवेमुळे भारतात कसं परिवर्तन होईल, आणि सर्व शेतकरी कुटुंब कशी सुख समाधानात नांदू लागतील असं चित्र निर्माण केलेलं होतं. त्यात त्याने “गणेश” (खरा की काल्पनिक-देव जाणो) नामक एका महाराष्ट्रीय शेतक~याचं उदाहरण घेतलं होतं, ज्यात तो ह्या बेसिक, चकट-फु(म्हणे!) सेवा वापरून वातावरणाचे अंदाज कसे मिळवतो, आणि त्यामुळे त्याला पेरणी कशी ठरवता येते वगैरे म्हटलं होतं. अर्थात त्याला कापणारे-चोपणारे लेखही पाठोपाठ आलेच. त्यात असाही सूर उमटला की, झुकरबर्गला जर इतका कळवळा असेल, तर त्याने दूर संचार विभागाच्या Universal Service Obligation Fund मध्ये चक्क देणगीच देवून टाकावी की ! पण अर्थातच असं काही नाही, कारण फेसबुक ही एक पक्की अमेरिकन भांडवलशाही कंपनी आहे, जी इतर भारतीय कंपन्यांच्या आशीर्वादाने हे प्रकरण जनतेवर लादू पाहत होती.

फ्री बेसिक्स चा परिणाम काय झाला असता?

अगदी यु ट्यूब सुद्धा “Paid” सेवांमध्ये गेली असती असं म्हणतायेत. आता गुगलच्या खालोखाल वापरली जाणारी सेवा म्हणजे यु ट्यूब. लोकं असंख्य व्हिडिओ बघतात. शिक्षणक्षेत्रात तर ह्याचा वापर फार आहे. ही सेवा “बेसिक” मध्ये न मोडता, “पेड” मध्ये घेणं वगैरे .. जरा अन्यायकारक वाटतं, नाही का? म्हणजे सतत म्हणून जे संदर्भ साहित्य वापरलं जातं, तेसुद्धा जर ह्या सर्व पेड मिडिया पद्धतीनं वितरीत व्हायला लागलं, तर मात्र चिंतेची बाब होऊन बसेल नक्की.

नाही म्हणायला… डेटासर्व्हिस थोडक्यात फोन बरोबरच इंटरनेट कनेक्शन मोफत व त्यासोबत काही सेवा मोफत, त्यात फेसबुक येणारच होतं अर्थात, ते तितकसं काही वाईट दिसत नाही. आता काही सेवा म्हणजे त्यात विकिपीडिया आहे का, गुगल alerts आहेत का – मुळात युट्युब नसेल (जी एक गुगलची सेवा आहे), तर गुगलच्या इतर सेवा चकटफू मिळणं अवघडच. आणि जरी मिळाल्या, फेसबुक च्या आश्वासनाप्रमाणे, तरी इतर मुद्दे उपस्थित राहतात, जसे की:-

  • कोण ठरवणार कोणासाठी काय “बेसिक” ते!
  • शिक्षणात संदर्भासाठी प्रचंड संकेतस्थळे वापरली जातात. ही फेसबुकच्या माध्यमातून मोफत किंवा सशुल्क वापरली जाऊ लागली, की सगळं tracking होत राहणार, ते फेसबुकच ठेवणार. मग वाचकाच्या सवयींनुसार तो पुन्हा त्या त्या विषयांवर आला, की त्या विषयांवरचे फेसबुक चे जाहिरातदार, तुम्हाला वर दिसत राहणार. ह्याला “री-मार्केटिंग” असं म्हटलं जातं. सध्या गुगल तेच करतंय. मोफत हे मोफत नसतंच.
  • मुद्दा क्र. २ ची पुष्टी करताना “आम्ही ग्राहकाच्या अर्थात इंटरनेट संकेतस्थळ वापरणाऱ्या-सवयींचा बारीक अभ्यास करून त्यांना सतत सर्वोत्कृष्ट “कंटेंट” देण्याचा प्रयत्न करतो” अशा सुंदर मुलाम्याखाली ह्या कंपन्या सतत सर्वोत्कृष्ट जाहिरातदारांचा “कंटेंट” ढकलत राहतात हे न कळण्याइतका भारतीय माणूस निर्बुद्ध नाही.
  • आपण Banner Blindness नावाची एक छान सवय लावून घेतोच. पण त्या जाहिरातदारांचे फलक दिसत राहतात. हा खरा धंदा फेसबुकला ओढायचा आहे, म्हणून हा सगळा खटाटोप. ह्यात ह्या सर्व Corporations नी, उदा.microsoft, गुगल ह्यांनी सोयीस्कर हातमिळवणी केलेली असेलही, कारण तेही ह्या free basicsचे लाभार्थी ठरणार होतेच की.
  • अर्थात फेसबुक, एअरटेल, रिलायंसनी पैसे मिळवले तर आपल्या पोटात दुखायचं कारण नाही, कारण आत्ताही आपण जाहिरातींसकट टीव्हीवरचे कार्यक्रम पाहतोच. फक्त कमी जास्त वापरानुसार जर का त्यांचे टेरिफ प्लान्स आले – जे की येण्याची दाट शक्यता आहे – तर मात्र इंटरनेट जे एका विद्यार्थ्यालाही सहज सोपं, आणि स्वस्त माध्यम आहे शिक्षणाचं, ते दुरापास्त होवून बसेल.
  • जरी का त्यांच्या free basics प्लान मध्ये संकेतस्थळे वाढत गेली, तरी मुद्दा कर.३ प्रमाणे सतत अनावश्यक जाहिराती दिसत राहण्याचा धोका राहतोच. त्याने विद्यार्थ्याचा “फोकस” बिघडण्याचा मोठा धोका आहे.
  • आपल्याला पटो, न पटो,Tabs वापरून e-learning वगैरे कालौघात येणारच. त्यात तर हा स्मार्टसाथी (Tab किंवा smart mobile) सतत विद्यार्थ्यासोबत असणार, फक्त त्याचा.म्हणजे तर त्यावर ताबा ठेवणं अशक्यच. अर्थात आत्ताही हे जरा कठीणच आहे, पण इंटरनेट सेवा free basics मधून मोफत झाली, तर आणखीच अवघड.

जग याविषयी काय म्हणतं ?

हाच असाच विषय जगात बोलला जातोच. अमेरिकेत, जिकडून आपल्याकडे हे लोण आलंय, तिकडे काय चालू आहे, हे पाहताना लक्षात आलं, की जशी आपल्याकडे TRAI आहे, तशी त्यांच्याकडेही Federal Communications Commission (FCC) नावाची शासकीय यंत्रणा आहे. त्यांनीही असा फतवा काढला होता, त्यावर १५ दिवसांच्या आत कंपन्यांच्या गटाने वरच्या कोर्टात दावा करून स्टे आणला. आपल्याकडेही असं होऊ शकतं, कदाचित हा लेख तुमच्या हातात पडेस्तोवर असं झालेलं सुद्धा असेल. मुद्दा हा, की ही एक फक्त सुरुवात असू शकते, अर्थात TRAI ने घेतलेल्या Net Neutrality भूमिकेबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायलाच हवं, नाही का?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *